अकबर ने रमन सरकार पर साधा निशाना, कहा- शराब बेचकर हालत  सुधारने का प्रयास 

अकबर ने रमन सरकार पर साधा निशाना, कहा- शराब बेचकर हालत  सुधारने का प्रयास 

 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लंघन

रायपुर: प्रदेश में शराब का कारोबार करने का निर्णय लेने वाली रमन सरकार को पूर्व मंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद अकबर ने जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि शराब के मामले में रमन सरकार संविधान के अनुच्छेद 47 का उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिशिद्ध करेगा।
आज एक बयान जारी कर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने खुलासा किया कि रमन सरकार की फिजूलखर्ची, टैक्स चोरी की छूट भ्रष्टाचार करके अधिक मूल्य में किये गये निर्माण व की गई खरीदी एवं राजस्व में कमी के कारण यह सरकार कंगाली के कगार पर पहॅुंच गई है। सरकार अब खुद ही शराब बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है । पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सरकारी राषि की मची लूट तथा वित्तीय कुप्रबंधनों के चलते राज्य सरकार कर्ज में डूब गई है। रमन सरकार ने 24 जनवरी 2017 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बांड एवं प्रतिभूति (सिक्युरिटी) बेचकर 8600 करोड़ रूपये कर्ज के रूप में प्राप्त किया है, तथा 1600 करोड़ का कर्ज और लेने जा रही है। इस तरह 10200 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तथा अलग अलग संस्थाओं का मिलाकर कुल 35000 करोड़ का कर्ज रमन सरकार ले चुकी है। सरकार यदि खुद शराब बेचकर 3300 करोड़ का राजस्व प्राप्त भी कर लेगी, तो भी उसके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जन भावनाओं का आदर करते हुए तत्काल प्रदेश में शराब बंदी की घोशणा करें। कबीरपंथ के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री स्टेप बाई स्टेप शराब बंदी का आष्वासन देकर आये
हैं । कर्ज को कम करने के बजाय सरकार और कर्ज लेते जा रही है। जबकि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य पर कोई कर्ज नहीं था।

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