भूपेश बघेल असंवेदन शील सरकार : नियमितीकरण सत्याग्रह के 24 घंटे पूरे शासन – प्रशासन मौन

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भूपेश बघेल असंवेदन शील सरकार : नियमितीकरण सत्याग्रह के 24 घंटे पूरे शासन - प्रशासन मौन

होरी जैसवाल 

रायपुर : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर 5 जुलाई 2023 से नियमितीकरण सत्याग्रह जारी है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा के नेतृत्व में नियमितीकरण के लिए उपवास किया जा रहा है यह भूख हड़ताल नियमितीकरण मिलने तक जारी रहेगा।

इस बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को दिया है एवं आरोप लगाया जा रहा है की भूपेश बघेल की सरकार असंवेदनशील सरकार है वादाखिलाफी करने वाली सरकार है।

क्योंकि धरना स्थल तूता ऐसे स्थान का चयन किया गया है जहां न तो पानी न भोजन न किसी प्रकार की सुविधा है बल्कि बारिश के समय में जहरीले सांप एवं जीव जंतु आसपास मैदान में झाड़ झरोखे घांस -पूस सफाई के अभाव होने के कारण से मंडरा रहे हैं ऐसे में दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है।

दिनचर्या में आवश्यक पानी लेट बाथ प्रसाधन की भी अव्यवस्था दिखाई दे रही है ऐसे में आंदोलन स्थल में रहकर अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती है।

यह वर्ष चुनावी वर्ष है ऐसे में वह सारे असंतुष्ट वर्ग जिस को शासन से अपेक्षा है वह सब आंदोलन स्थल में दिखाई दे रहे हैं जहां एक और संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन में है वही अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी विधानसभा सत्र अनुपूरक बजट से पहले भूख हड़ताल में बैठ गए हैं अब छत्तीसगढ़ आंदोलन का गढ़ बन गया है।

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भूख हड़ताल कर रहे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा की विधानसभा चुनाव 2018 में जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तब हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संविदा अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करेंगे लेकिन आज लगभग साढ़े 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो पाया है

भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने लाखों दैनिक वेतन भोगी संविदा अनियमित कर्मचारियों को धोखा दिया है इस कारण से हमें मजबूर होना पड़ा है अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं नियमितीकरण हमारा अधिकार है और उसे हम प्राप्त करेंगे ।

नियमितीकरण सत्याग्रह भूख हड़ताल का यह पहला दिवस का 24 घंटा पूर्ण हो चुका है किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए शासन प्रशासन के द्वारा सुध नहीं ली गई है ऐसा आरोप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने लगाया है यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की होगी ।

चूंकि आज छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक है एवं आशा है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है |

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