नई दिल्ली : चुनाव आयोग (EC) ने बुधवार को 5 चुनाव वाले राज्यों में 25 पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों, 9 जिला मजिस्ट्रेटों और 4 सचिवों और विशेष सचिवों सहित कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इनपर काम में ढिलाई करने का आरोप है। साथ ही आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों को गुरुवार शाम तक हटाए गए लोगों के स्थान पर अधिकारियों का एक पैनल भेजने का भी निर्देश दिया है।
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सूत्रों ने कहा कि एक समीक्षा के दौरान, चुनाव आयोग ने पाया कि कुछ अधिकारियों का प्रदर्शन असंतोषजनक था और संभावित चुनाव प्रलोभन के रूप में शराब की अवैध आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों में उन्हें संतुष्ट, अगर संलिप्त नहीं पाया गया। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर हुए अधिकारियों को तुरंत अपने संबंधित कनिष्ठों को प्रभार सौंपने को कहा है।
आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन पांच राज्यों में अपनी समीक्षा बैठकों के दौरान, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था, प्रवर्तन एजेंसियों और जिला प्रशासनों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रलोभनों के वितरण के प्रति अधिक निगरानी और शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि बिना कुछ कहे, आयोग ने निर्देश दिया है कि शराब, नकदी, नशीली दवाओं और मुफ्त वस्तुओं की आवाजाही और वितरण को रोका जाना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए ये चार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इन राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त इनपुट का हवाला देते हुए, सूत्रों ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से अवैध शराब हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और अलवर जिलों के माध्यम से राजस्थान में प्रवेश करती है और साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात में आपूर्ति की जाती है।
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