मुस्लिम पक्ष को SC से झटका : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भोजशाला सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 11वीं सदी के संरक्षित स्मारक भोजशाला का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की गई है।

भोजशाला को हिंदू वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर के रूप में पूजते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद के रूप में संदर्भित करते हैं। हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष लाई गई थी।

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पीठ ने कहा कि वह दोनों पक्षों को सुने बिना सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगा सकती और 1 अप्रैल को होली की छुट्टी के बाद अदालत फिर से शुरू होने पर मामले को संबोधित करने का फैसला किया। अदालत ने यह भी कहा कि एएसआई सर्वेक्षण में आमतौर पर महत्वपूर्ण समय की आवश्यकता होती है।

याचिकाकर्ता मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की, जिसमें चिंता व्यक्त की गई कि शुक्रवार को शुरू होने वाला एएसआई सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक को नुकसान पहुंचा सकता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने भोजशाला में नमाज अदा करने के खिलाफ मई 2022 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें स्मारक के “वास्तविक धार्मिक चरित्र” का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण की मांग की गई।

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याचिकाकर्ताओं द्वारा रंगीन तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, जिनमें संस्कृत श्लोकों से अंकित स्तंभों को दर्शाया गया है, उच्च न्यायालय ने एएसआई को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। अप्रैल 2003 से, हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दी गई है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है।

मई 2022 में, अदालत ने एएसआई के फैसले को चुनौती देने वाली हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जनहित याचिका को व्यापक माना। इसने एएसआई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि 1034 ईस्वी में धार के शासकों द्वारा ऐतिहासिक स्थापना और 1857 में अंग्रेजों द्वारा इसे लंदन ले जाने का हवाला देते हुए, भोजशाला परिसर के भीतर देवी सरस्वती की एक मूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।