रायपुर, 02 सितंबर 2026 : छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 सिंचाई योजनाओं के लिए 76 करोड़ 93 लाख 85 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग जलाशयों के जीर्णाेद्धार, नहरों की सीसी लाइनिंग, एनीकट निर्माण और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में किया जाएगा।
जिलावार स्वीकृत प्रमुख कार्य और आवंटन
कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के लघु जलाशय पी.व्ही. 114 के जीर्णाेद्धार एवं लाइनिंग 2.72 करोड़ रूपए से 28.4 हेक्टेयर, पी.व्ही. 36 जलाशय 4.96 करोड़ रूपए से 400.2 हेक्टेयर और पानीडोबरी एनीकट-कम-काजवे 3.41 करोड़ रूपए से 60 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। चारामा के गोलकुम्हड़ा जलाशय 4.50 करोड़ रूपए से 110 हेक्टेयर और कांकेर ब्लॉक के मरकाटोला व्यपवर्तन की कन्हारपुरी शाखा नहर लाइनिंग 4.99 करोड़ रूपए से 300 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।
कोंडागांव जिला के फरसगांव ब्लॉक के बड़ेडोंगर जलाशय 3.35 करोड़ रूपए से 50 हेक्टेयर और लंजोड़ा उद्वहन योजना 3.88 करोड़ रूपए से 295 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। माकड़ी ब्लॉक के श्यामपुर व्यपवर्तन 3.45 करोड़ रूपए से 201 हेक्टेयर, घोड़ागांव एनीकट मरम्मत व गेट निर्माण 4.28 करोड़ रूपए से 100 हेक्टेयर और कोंडागांव ब्लॉक के सोनाबाल जलाशय 1.95 करोड़ रूपए से 55 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
बस्तर जिला के बस्तर ब्लॉक के मुंजला तालाब 2.47 करोड़ रूपए से 30 हेक्टेयर और बकावंड के ग्राम संतोषा में मारकंडी नदी पर स्टॉपडेम 3.45 करोड़ रूपए से 70 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर तटरक्षण व बाढ़ प्रबंधन 4.04 करोड़ और बाढ़ नियंत्रण कार्यों 4.15 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है। चित्रकोट जलप्रपात में कैन्टीलीवर ग्लासडेक ब्रिज निर्माण हेतु 4.90 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
दंतेवाड़ा जिला के गीदम ब्लॉक के बारसूर जलाशय जीर्णाेद्धार 4.99 करोड़ से 217 हेक्टेयर, कुम्हाररास जलाशय 4.98 करोड़ से 320 हेक्टेयर और बालूद एनीकट 2.92 करोड़ से 70 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।
सुकमा जिला के कोण्टा स्थित बण्डा जलाशय के उन्नयन 1.74 करोड़ से 115 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। बीजापुर जिला में निरीक्षण गृह निर्माण हेतु 1.90 करोड़ और नारायणपुर जिला में शासकीय व जल संसाधन कार्यालय भवनों के जीर्णाेद्धार व पाइपलाइन सुधार हेतु 4.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
