मोहम्मद फैज़ल को SC से बड़ी राहत, मिली लक्षद्वीप के सांसद बने रहने की अनुमति

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केरल उच्च न्यायालय (Supreme court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में अयोग्य ठहराए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था।

3 अक्टूबर के उच्च न्यायालय (Supreme court) के आदेश को चुनौती देने वाली फैज़ल की अपील पर नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और संजय करोल की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि उच्चतम न्यायालय (Supreme court) के 22 अगस्त के आदेश को रद्द कर दिया जाए, जिसके द्वारा मामले को उच्च न्यायालय (Supreme court) में वापस भेज दिया गया था, जबकि उसे लोक अभियोजक के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

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इसका मतलब यह है कि फैज़ल, जिन्हें उच्च न्यायालय (Supreme court) के आदेश के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान सांसद बने रहेंगे। फैज़ल की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह कांग्रेस और राकांपा कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई थी और गवाह सभी कांग्रेस कार्यकर्ता थे और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

उन्होंने दलील दी कि शुरुआत में एफआईआर में अपराध का कोई हथियार नहीं था लेकिन बाद में इसे पेश किया गया। सिब्बल ने बताया कि फैज़ल का कार्यकाल मई 2024 में समाप्त हो जाएगा और इस सीट को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

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केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत से कोई अंतरिम राहत नहीं देने का आग्रह किया। 11 जनवरी, 2023 को कवरत्ती सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल और तीन अन्य को 10 साल जेल की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद। दो दिन बाद, लोकसभा सचिवालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सांसद के रूप में फैज़ल की अयोग्यता को अधिसूचित किया।