नई दिल्ली : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
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नई याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि 200 से अधिक याचिकाओं में लिखी बातों का वर्गीकरण हो। सॉलिसिटर जनरल का दफ्तर 4 हफ्ते में ऐसा कर सभी मुद्दों पर जवाब दे। इसके बाद 2 हफ्ते में मुख्य मामलों की सूची बने। असम के मामले अलग से सुने जाएंगे।
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