रायपुर: आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत को प्रस्ताव भेजकर एक-दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहुत करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में ट्विट कर जानकारी दी है.
ता दें कि हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती सरकार के आदिवासियों को 37 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताए जाने के साथ ही सियासत तेज हो गई है. सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच सरकार ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और महेश जेठमलानी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के जरिए पैरवी करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा का विशेष सत्र आहुत कर मुद्दे पर स्पष्टता के साथ लोगों के बीच बात सामने लाने का काम करने जा रही है.
