उत्तर प्रदेश के मदरसों से टला संकट : मदरसों के बचाव में आया सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद HC के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस निर्देश पर रोक लगाता है, जिसमें कहा गया था कि मदरसों के 17 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों को राज्य शिक्षा प्रणाली के भीतर समायोजित किया जाए।

पिछले महीने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित किया था। उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए भी कहा था।

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मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “मदरसा बोर्ड का उद्देश्य और उद्देश्य नियामक प्रकृति का है और इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का यह कथन प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा।” इलाहाबाद HC का फैसला वकील अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर याचिका पर आया। राठौड़ ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

क्या था इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का फैसला:-

उल्लेखनीय है कि, 22 मार्च को ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कानून को अल्ट्रा वायर्स बताया और यूपी सरकार को बच्चों को मदरसा से औपचारिक शिक्षा बोर्ड में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों पर एक सर्वेक्षण करने का निर्णय लेने के महीनों बाद आया है और इसने विदेशों से मदरसों के धन की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया था।

इससे पहले अक्टूबर 2019 में, HC ने मोहम्मद जावेद बनाम यूपी राज्य और अन्य नामक एक रिट याचिका में मदरसा बोर्ड की कार्यप्रणाली और संरचना की चिंताओं से संबंधित कुछ आवश्यक प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा था।

ये प्रश्न इस प्रकार थे:-

“(i) चूँकि मदरसा बोर्ड का गठन ‘अरबी, उर्दू, पारसी, इस्लामी-अध्ययन, तिब्ब तर्क, दर्शनशास्त्र’ में शिक्षा के लिए किया गया है और इसमें शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाएँ शामिल हैं जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं, तो ऐसा कैसे हुआ किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों को उसका सदस्य बनने का प्रावधान है? यह उपरोक्त क्षेत्रों में विस्तार के बारे में बात नहीं करता है, जिसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है, बल्कि विशिष्ट धर्म के व्यक्तियों के बारे में बात करता है। यह विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील के सामने रखा गया कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है, जिस पर उनका कहना था कि मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 का अवलोकन ऐसा संकेत नहीं देता है।

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(ii) भारत में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ, क्या किसी विशेष धर्म के व्यक्तियों को शिक्षा उद्देश्यों के लिए बोर्ड में नियुक्त/नामांकित किया जा सकता है या यह किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए, जो उन क्षेत्रों में प्रतिपादक हों जिनके लिए बोर्ड है का गठन किया गया है या धर्म की परवाह किए बिना ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो उस क्षेत्र में प्रतिपादक हों, जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया है?

(iii) अधिनियम बोर्ड को यूपी राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करने का प्रावधान करता है, इसलिए, एक सवाल उठता है कि क्या मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत संचालित करना मनमाना है, जबकि अन्य सभी शिक्षाएं जैन, सिख, ईसाई आदि जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे हैं और क्या यह मनमाने ढंग से मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के विशेषज्ञों और उनकी नीतियों का लाभ देने से इनकार करता है?

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यह याद रखने योग्य है कि इस साल फरवरी में, राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में 1,500 से अधिक अपंजीकृत मदरसों के लिए धन के स्रोत का पता लगाने का प्रयास शुरू किया था। मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शिक्षा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम और मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

नए निर्देश के तहत, वर्तमान में मदरसों में नामांकित छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करना होगा। इस परिवर्तन से छात्रों को शैक्षिक अवसरों और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे उनके समग्र सीखने के अनुभव में वृद्धि होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,500 को आधिकारिक तौर पर यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त है।