अहमदाबाद : विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात कांग्रेस ने शनिवार को ‘जन आरोग्य संकल्प पत्र’ शीर्षक के साथ अपने स्वास्थ्य घोषणापत्र का एलान किया, जिसमें सत्ता में आने पर सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है।
संकल्प पत्र के अनुसार, सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और नागरिक अस्पतालों को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएस) की तरह ‘फाइव स्टार’ बनाया जाएगा।
पार्टी ने कहा कि वह बेटों और बेटियों की असमान जन्म दर को कम करने के लिए एक विशेष नीति भी बनाएगी। जन आरोग्य संकल्प पत्र में कहा गया है कि समुदायों की पहचान लिंग असंतुलन से की जाएगी और बेटियों के बैंक खातों में 3 हजार रुपये प्रति माह की राशि हस्तांतरित (ट्रांसफर) की जाएगी, जबकि वृद्धावस्था में केवल बेटियों वाले परिवारों को 30 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
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पार्टी ने क्षेत्र में वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने का भी वादा किया। राज्य के कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर ने कहा कि जब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात आई तो केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए-I और II सरकारों (2004 से 2014 के बीच) ने गुजरात को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।
उन्होंने कहा, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था, तब 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए गुजरात पहली प्राथमिकता थी। ठाकोर ने कहा, कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए वादे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किए गए हैं। गुजरात में भी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। इन वादों को लागू करना संभव है। हमने 125 अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है।
संयोग से कुछ दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहां संवादताओं से कहा था कि अगर उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में सत्ता में आती है तो उनकी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को गुजरात में दोहराया जाएगा।
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पार्टी के स्वास्थ्य घोषणापत्र के अनुसार, सरकारी अस्पतालों और स्वीकृत निजी अस्पतालों में सभी नागरिकों के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के अलावा, किडनी, लीवर और हृदय प्रत्यारोपण की भी मुफ्त प्रक्रिया होगी। पार्टी हर गांव और वार्डों में जनता औषधालय खोलेगी, जबकि दूरदराज के गांवों को ‘मोबाइल सरकारी अस्पताल’ मिलेगा।
घोषणा पत्र के अनुसार, सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग और तकनीकी कर्मचारियों की पूर्ण वेतन के साथ पारदर्शी भर्ती होगी, जबकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को ‘जेनेरिक मेडिकल स्टोर’ मिलेंगे ताकि लोगों को ‘उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं’ मिलें।
