देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए हुए करार को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य हित से जुड़े जरूरी प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए। 15 फरवरी तक अधिक से अधिक करार को धरातल पर उतारा जाए। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों से कितना रोजगार सृजित होगा, इसका विवरण तैयार किया जाए।
निवेश के क्रम में स्थापित होने वाले उद्योगों से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएं। मुख्य सचिव प्रति सप्ताह और मुख्यमंत्री हर माह स्वयं इसकी प्रगति की गहन समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मंगलवार को शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए करार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों में पारिस्थितिकीय एवं आर्थिकी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
उन्होंने निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक सम्मेलन के लिए सबके प्रयासों को हर क्षेत्र में सराहा गया है। अब सबका दायित्व है कि राज्य हित में इन्हें जमीनी हकीकत में बदला जाए। उन्होंने सभी के सुझावों को ताकत बताते हुए इसे अवसर में बदलने की अपेक्षा की। बैठक में बताया गया कि निवेशक सम्मेलन में विभिन्न विभागों से संबंधित 3.56 लाख करोड़ के 1779 करार हस्ताक्षरित हुए।
इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157 तथा उद्योग विभाग से संबंधित 78 हजार करोड़ के 658 करार, पर्यटन में 47.64 हजार करोड़ के 437 करार, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में 19.26 हजार करोड़ के 175 करार, आयुष एवं वेलनेस के 17.05 हजार करोड़ के 77 करार शामिल हैं। बताया गया कि निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फार प्रोमोशन आफ इंवेस्टमेंट, स्टार्ट अप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पहाड़ों के विकास के लिए प्राप्त निवेश प्रस्तावों से क्या बेहतर किया जा सकता है।उन्होंने उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों तथा युवाओं को जोडऩे के लिए व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए। सौर ऊर्जा में निवेश प्रस्तावों पर विशेष ध्यान देने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के प्रयासों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर में आयोजित निवेशकों की बैठकों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर ध्यान देने को कहा।
साथ ही निर्देश दिए कि इस संबंध में होने वाली अगली बैठक में जिलाधिकारियों को भी वर्चुअली शामिल किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देशों के क्रम में देहरादून व पंतनगर के हवाई अड्डों का विस्तार तथा ऋषिकेश अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में मानव-वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि देहरादून की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, यह आगे भी बरकरार रहे तथा शहर के विकास के कार्य निरंतर चलते रहें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद बद्र्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम, आरविंद सिंह ह्यांकी, एसएन पांडेय तथा एमडीडीए के उपाध्यक्ष व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे।
