रायपुर/13/03/2023/ जल संसाधन विभाग में रिटायर्ड अफसरों को संविदा नियुक्ति के माध्यम से पुनः मलाईदार पदों पर बिठाये जाने और वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाने का मामला सुर्खियों में रहा है। इसके पीछे भ्रष्टाचार की मंशा भी साफ दिखाई पड़ती है।
इसी संबंध में आज वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्नकाल दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया।
बृजमोहन ने जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे से जानकारी चाही की जल संसाधन विभाग में वर्तमान में उप अभियंता,सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता पद पर कितनी कितनी संख्या में रिटायर्ड अधिकारियों को संविदा नियुक्ति और किस नियम के तहत दी गई है। साथ ही यह पूछा कि बीते 2 वर्षों में नियमित अधिकारियों का स्थानांतरण कर किन-किन संविदा अधिकारियों पदस्थापना की गई है। क्या उन्हे प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं?
इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में बताया कि आज की स्थिति में 2 उप अभियंता 16 सहायक अभियंता 3 कार्यपालन अभियंता,6अधीक्षण अभियंता पद पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि नियुक्त संविदा अधिकारियों को वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे।
