सोमवार, मई 16, 2022

CG News : राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् सहायता देने संवेदनशीलता के साथ पहल करें- कलेक्टर कटारा

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CG News : राजस्व प्रकरणों को नियत समय-सीमा में निराकृत करने के लिए दर्ज प्रकरणों के आधार पर कार्ययोजना तैयार किया जाये और निराकरण हेतु कार्यवाही सुनिश्चत किया जाये। वहीं प्राकृतिक आपदा से पीडितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल किया जाये।

उक्त निर्देश कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्टोरेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। बैठक में जिले में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार, (CG News ) राजस्व निरीक्षक तथा भू-अभिलेख के अधिकारी मौजूद थे।

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कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने अविवादित नामांतरण-बंटवारा, विवादित नामांतरण-बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और लंबित प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकरण किये जाने के निर्देश दिए।

उन्होने भोपालपटनम तहसील कें अंतर्गत अविवादित बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में कोताही बरतने वाले संबंधित पटवारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर त्वरित कार्यवाही करने कहा।(CG News ) कलेक्टर कटारा ने शासकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही कर ऐसे भूमि को शासकीय प्रयोजन हेतु आरक्षित किये जाने के निर्देश दिए। वहीं नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण भूमि का व्यवस्थापन के तहत् 7500 फीट तक भूमि आबंटन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किये जाने के निर्देश दिए।

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उन्होने जन सुविधा केन्द्रों पर विभिन्न लोक सेवाओं नक्शा ,खसरा, बी-वन प्रदाय, आधार पंजीयन, आय-जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय आदि को सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर कटारा ने नक्शा बटांकन, नामांतरण और अभिलेख दुरस्तीकरण को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होने ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से निराकृत करने कहा।

कलेक्टर कटारा ने नवीन तहसील गंगालूर एंव कुटरु में आवश्यक व्यवस्था तथा जन सुविधाओं की शीघ्र सुलभता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। (CG News ) बैठक के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मसाहती एंव असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरांत राजस्व सर्वेक्षण की प्रगति, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्रकरणों का निराकरण, वनाधिकार पट्टा प्रदाय, आरआरसी वसूली ईत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गयी।

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