CG: अब यूपी सरकार भी अपनाएगी ‘बिजनेस मॉडल’, छत्तीसगढ़ की इस योजना की चर्चा पूरे देश में

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CG: छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है.
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जुलाई 2020 से शुरू इस योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 136.22 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है. अब 5 मई को गोबर विक्रेताओं को 2.34 करोड़ रुपए का भुगतान होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 138.56 करोड़ रुपए हो गया है

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.19 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है. इस योजना से एक लाख 18 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ की इस योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है.

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गोबर बेचकर ग्रामीणों की आय बढ़ाने का दावा करने वाली कांग्रेस शासित राज्य की इस योजना को अब मध्य प्रदेश की शिवराज और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपनाने जा रही है. दोनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने बीते मार्च महीने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 2 मई को गोबर खरीदी की योजना शुरू करने का ऐलान किया.उत्तर प्रदेश में 1.50 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाएगी.

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