रायगढ़: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने आरक्षण के मुद्दे पर पहली बार सामने आए हैं। उन्होंने आरक्षण के तकनीकी पहलू से लेकर भाजपा के रवैए के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर सर्वसम्मति से साथ होने की बात कहती है लेकिन बैक डोर से वो गेम करके इसे रोक देना चाहती है। अगले चुनाव में यह मुद्दा भाजपा पर भरी पड़ने वाला है।
उमेश पटेल ने आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया तब सदन में भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया ताकि लोगों को लगे कि वह इस आरक्षण की पक्षधर है लेकिन जैसे ही विधानसभा में यह पास होता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक ट्वीट आता है और उसके बाद बयान जिसमे कहा जाता है कि इसमें यह दिक्कतें हैं। इसके बाद महामहिम राज्यपाल द्वारा इसे लटका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है।
उमेश पटेल ने इस मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल के रवैए पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा की महामहिम ने कहा था कि इसे सदन में पास कीजिए मैं एक घंटे में हस्ताक्षर करके आपको दे दूंगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। उन्होंने पूछा की पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट के बाद ऐसा क्या हो गया कि महामहिम अपने एक घंटे वाले बयान से भी पलट गए और फाइल भी रोक दी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा इस आरक्षण के पक्ष में नहीं है इसीलिए वो बैक डोर से हस्तक्षेप कर रही है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार चाहती है कि प्रदेश में जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतनी आरक्षण मिले। इसी फार्मूले पर यह आरक्षण का बिल विधानसभा में लाया गया था जिसका समर्थन विधानसभा में तो भाजपा ने किया लेकिन उसका नुकसान न हो इसलिए पिछले दरवाजे से उसने बिल रुकवा दिया। ऐसे में भाजपा का यह काम छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ दोहरा बर्ताव करने वाला है।
