ब्युरो चीफ :: विपुल मिश्रा
रायपुर: 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के तत्वधान में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है,, प्रदेश की सरकार राज्य के गरीब वर्ग को मोर आवास मोर अधिकार से वंचित कर कर रखा है, केंद्र की सरकार ने 2022 तक सभी गरीब को आशियाने देने का आश्वासन दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश में कोई भी गरीब कच्चे के मकान में ना रहे सभी को पक्का मकान मिल जाए इसलिए केंद्र से पैसा भी भेज दिया गया था, किंतु राज्य सरकार ( कॉन्ग्रेस) ने अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से गरीबों के सर से आशियाना छिन गया है भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन जब गरीबों के हक और अधिकार के बारी आती है तो भूपेश बघेल की सरकार गरीबों से मुंह मोड़ लेते हैं! गरीबों की सबसे बड़ी चिंता होती है, रोटी और मकान 15 साल पहले जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा ला कर रोटी देने का काम तो किया वहीं अब 2014 से केंद्र में मोदी जी के जो कि गरीबों को मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है और वह दे भी रहे हैं किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहे हैं कि राज्य में भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने गरीबों से हक छीनने का काम किया है उनके आशियाने को छीनने का काम किया है अतः भारतीय् जनता पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है उनके आशियाना दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए 15 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है अनुसूचित जाति मोर्चा भी इस कड़ी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेंगे एक बात दावे के साथ कह रहे हैं कि राज्य में 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना कर गरीबों को उनका आशियाना देने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है गरीबों को उनके हक अधिकार देने के लिए, और हम यकीन दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने के बाद प्रत्येक गरीब को उनका आशियाना दिया जाएगा मोर आवास मोर अधिकार ।
