रायपुर: राज्य सरकार ने शहर के लोगों को टैक्स जमा करने के लिए 15 अप्रैल तक राहत दे दी है। संपत्ति कर, यूजर चार्ज और निगम के अन्य करों का भुगतान करने पर लोगों को छह प्रतिशत सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने राजस्व विभाग को सभी बड़े बकायादारों से सम्पूर्ण बकाये की वसूली करने अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। महापौर एजाज ढेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 15 अप्रैल तक समय बढ़ाने का आग्रह किया था।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए निकायों को निर्देशित किया है कि संपत्ति कर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: कराया जाया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संपत्ति कर की वसूली तथा लोगों को आनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
राज्य शासन ने विगत वर्ष करों का भुगतान करने के लिए लोगों को 31 मार्च के बाद 15 दिनों का अतिरक्त समय दिया था। 15 दिनों में ही निगम को 25 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। राज्सव विभाग ने इस वर्ष 225 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसको पूरा नहीं कर पाया है। महापौर ने मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा था कि प्रापर्टी टैक्स, यूजर चार्ज समेत अन्य टैक्स के भुगतान के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित थी।
विगत दिनों नवरात्र एवं रमजान पर्व के चलते लोगों ने टैक्स जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है।महापौर ने जताया आभारमहापौर एजाज ढेबर ने 70 वार्डों के समस्त संपत्ति करदाताओं की ओर से संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च में 15 दिन की विशेष छूट प्रदान करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डाक्टर शिव कुमार डहरिया का आभार जताया है।
निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने सभी जोन कमिश्नरों, समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों, मोहरिर्रो समेत राजस्व विभाग के अमले को राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश का अक्षरश: परिपालन सुनिश्चित करते हुए बड़े बकायादारों से सम्पूर्ण बकाया राशि नियमानुसार सख्तीपूर्वक वसूली करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निगम के सभी 10 जोनों के 70 वार्डों में अभियान तेज करने के भी निर्देश दिए हैं।
