लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पेश, कश्मीरी पंडितों को मिलेगा बड़ा लाभ

नई दिल्ली: आज 5 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन चल रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं सामने आईं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य विशिष्ट समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना है। इसके अतिरिक्त, महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट अपेक्षित थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

लोकसभा के घटनाक्रम:-

जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक: गृह मंत्री अमित शाह ने एक विधेयक पेश किया जिसमें कश्मीरी पंडितों के लिए दो और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से विस्थापित लोगों के लिए एक संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

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संसदीय बैठकें:

I.N.D.I.A ब्लॉक पार्टियों के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में बैठक कर मौजूदा सत्र के लिए रणनीतियों और एजेंडों पर चर्चा की। बता दें कि, 22 दिसंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है। 15 बैठकों के दौरान लगभग 21 विधेयक प्रस्तुत किये जाने हैं।

सरकार के कृषि सुधार: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप कृषि सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन लागत से 50% अधिक निर्धारित किया गया है।

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सदन में दी गई आर्थिक जानकारी :-

ऋण वसूली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि बैंकों ने 33,801 करोड़ रुपये की वसूली की. जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों ने 23 मार्च तक वसूली में 15,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया।
संपत्ति जब्ती: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वित्तीय प्रवर्तन उपायों के तहत कुल 15,186 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन महत्वपूर्ण विधायी परिचय, संसदीय चर्चा और कृषि और वित्तीय मोर्चों पर अपडेट के साथ शुरू हुआ, जिसने शेष सत्र के लिए कथा को आकार दिया।