रायपुर: 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी , सभी जिला अध्यक्ष , सभी ब्लॉक अध्यक्ष सहित सभी पंचायत सचिवों ने अपनी 1 सूत्रीय बहुप्रतीक्षित मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण की मांग का ज्ञापन पूरे 90 विधानसभाओं में पदयात्रा कर सत्ता पक्ष के विधायकों मंत्रियों को तथा जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां पर उन विधानसभा के निगम आयोग मंडल के अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 जुलाई को मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक में पंचायत सचिव के शासकीय करण के संबंध में निर्णय लिए जाने की संभावना है । इसी को ध्यान में रखकर पूरे प्रदेश के सचिवों द्वारा भूपेश है तो भरोसा है के साथ शासकियकरण का ज्ञापन सौपे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है ।इस संबंध में प्रदेश कार्यालयीन सचिव कमल साहू द्वारा बताया गया कि पंचायत सचिव की एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण को लेकर विगत 28 वर्ष से पंचायत सचिव संघर्षरत है।
अन्य कर्मचारियों की भांति पंचायत सचिव भी शासकीय कर्मचारी का सौगात पाना चाहते हैं। ज्ञात हो कि पंचायत कर्मी एवं शिक्षाकर्मी की नियुक्ति 1995 में हुआ था एवं पंचायत सचिव की हैसियत से शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति पंचायत सचिव द्वारा किया गया था , शिक्षाकर्मी आज शासकीय हो गया है और पंचायत कर्मी केवल कर्मी रह गया है जबकि 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्यों का संचालन सबसे नीचले स्तर पर ग्राम पंचायत में सफलतापूर्वक किया जाता है।
राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य को पंचायत सचिव अंजाम देते हैं ,शासन की अति महत्वाकांक्षी सभी न्याय योजना जैसे राजीव गांधी न्याय योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि ही मजदूर न्याय योजना गोधन न्याय योजना सहित नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत ग्राम गौठान निर्माण एवं मनरेगा के कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं जबकि पंचायत सचिवों के शासकीयकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के 65 माननीय विधायकों द्वारा अनुशंसा भी किया गया है।
पंचायत सचिवों को पंचायत विभाग में कार्य करते हुए 28 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है पंचायत सचिव के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी वन कर्मी लोक निर्माण विभाग अन्य विभाग के कर्मचारी को शासन द्वारा शासकीयकरण कर दिया गया है। किंतु पंचायत सचिवों को शासकीय करण नहीं किया गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है किंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है।
विगत 29 मार्च 2022 को इंदौर स्टेडियम रायपुर में पंचायत सचिव /शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंचायत सचिवों को कमेटी गठन कर शासकीय करण करने की घोषणा किया गया था! हम सभी सचिव को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एवं माननिय पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे जी पर पूर्ण भरोसा है कि हमारी मांग यथाशीघ्र पूर्ण करेगे।
