रांची: धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने कथित जमीन घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में बृहस्पतिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत चार अप्रैल तक बढ़ा दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन की न्यायिक 21 मार्च को समाप्त हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि सोरेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश हुए।
इससे पहले, 15 फरवरी को पीएमएलए अदालत ने सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसे बाद उनकी यह हिरासत अवधि 21 मार्च तक बढ़ा दी गयी थी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद, सोरेन को रांची के होटवार में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया है।
