रायपुर: इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की कोर्ट ने फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि उच्च न्यायालय ने जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों के गबन के प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले की जांच की अनुमति दे दी है।
नार्को टेस्ट में प्रमुख अभियुक्तों में से एक उमेश सिन्हा ने बताया था कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रियों अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल व रामविचार नेताम सहित कई भाजपा नेताओं को करोड़ों रुपए दिए थे। बैंक संचालकों सहित कई अन्य लोगों को भी पैसे दिए गए। भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी ही चाहिए।
मामला डेढ़ दशक पुराना है, लिहाजा 17 साल पुराने इस मामले की फाइल विधानसभा चुनाव से पहले खुलने की खबर से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इंदिरा बैक घोटाले का नाम जब सामने आया था तब मैनेजर के नार्को टेस्ट में घोटाले से जुड़े सफेदपोशों के नाम सामने आए थे।
जो पिछली सरकार में बेहद प्रभावशाली थे। बैंक में करीब 22 हजार खातेदार थे। घोटाला उजागर होने के बाद बैंक ने अपने आप को डिफाल्टर घोषित कर दिया था और इंश्योरेंस कंपनियों की मदद से खातेदारों को राशि भी लौटाई थी। लेकिन यह राशि काफी कम थी। इस मामले में बैंक के तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट भी किया गया था। उन्होंने बताया कि अभी भी बैंक के बहुत से खातेदार ऐसे हैं, जिनके पैसे पूरी तरह से डूब गए।
