बीएसपी सहित सेल कर्मचारियों का नया पे स्केल लागू कर दिया गया है। जिससे कर्मियों के हर महीने 3 से 10 हजार तक अतिरिक्त लाभ होगा। एरियर भुगतान एक अप्रैल 2023 से किया जाएगा। दूसरी तरफ एमजीबी के एरियर भुगतान के लिए 5 अगस्त को एनजेसीएस की बैठक रखी गई है। सेल प्रबंधन ने पे स्केल लागू करने से संबंधित सर्कुलर 3 अगस्त को जारी किया गया है। अक्टूबर में वेज रिवीजन को लेकर एनजेसीएस सदस्यों यूनियनों व प्रबंधन के बीच एमओयू होने के बाद से कर्मियों को प्रस्तावित पे स्केल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था।
पे स्केल पर भी दो महीने पहले एनजेसीएस सब कमेटी की बैठक में सहमति बन गई थी लेकिन फुल एनजेसीएस में एप्रूवल नहीं होने पाने की वजह से मामला अटका हुआ था। 19 जुलाई को एनजेसीएस की बैठक में पे स्केल को मंजूरी दे दी गई लेकिन प्रबंधन ने सर्कुलर 3 अगस्त को जारी किया। इसके साथ ही जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौता का एक अहम पड़ाव पूरा हो गया है। अब कर्मचारियों को एमजीबी के अंतर की राशि दिए जाने का इंतजार है। इसे लेकर दो दिन बाद होने वाली सब कमेटी की बैठक में एचआरए पर भी चर्चा होगी।
सेल में 35 हजार कर्मचारी हैं पर्सनल पे के दायरे में
पे स्केल लागू होने से सबसे अधिक फायदा सीनियर कर्मचारियों को होगा। खासकर वे कर्मचारी जो पर्सनल पे के दायरे में आ गए थे। इनकी संख्या बीएसपी और सेल में करीब 35 हजार है। इनका बेसिक निर्धारित से अधिक हो गया था। जिसके कारण इन्हें पीपी दिया जा रहा था। एस-6 ग्रेड के पहले के कर्मियों को इससे कोई खास आर्थिक लाभ नही होने वाला। ऐसी कर्मचारियों की संख्या संयंत्र में आधी से ज्यादा है। उन्हें अन्य भत्तों पर फैसले का इंतजार है। इसके लिए यूनियन पर भी दबाव है।
यूनियन चुनाव के बाद सर्कुलर पर उठ रहे सवाल
बीएसपी में यूनियन चुनाव के ठीक तीसरे दिन पे स्केल लागू किए जाने पर इंटक महासचिव एसके बघेल ने कहा कि 19 जुलाई की बैठक के मिनिट्स और नया वेतनमान का सर्कुलर 3 अगस्त को जारी कर दिया। इंटक ने बैठक मुद्दे के आधार पर कर्मचारियों को नया वेतनमान और 39 महीने का एरियर तय होने की बात कही थी। जबकि बीएमएस के नेताओं ने चुनाव में कर्मचारियों को बताया कि बैठक में कुछ तय नहीं हुआ है। बैठक के फैसले का सर्कुलर 3 अगस्त को जारी किए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं।
सेल प्रबंधन ने पर्क्स का भी कर दिया है वर्गीकरण
सेल प्रबंधन ने पर्क्स का भी वर्गीकरण कर दिया है। इनमें कन्विनयंस, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस के लिए 5 प्रतिशत तक, कैंटीन अलाउंस, लंच और मील कूपन 5 प्रतिशत तक और एलटीसी व एलएलटीसी 15 प्रतिशत तक अनिवार्य किया गया है। वहीं बाकी साढ़े 6 प्रतिशत के लिए प्रबंधन ने 9 विकल्प दिए हैं। जिसे कर्मचारी अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उनके पे पॉकेट में बढ़ाेतरी होगी। आने वाले समय में अपने मनमाफिक पर्क्स तय करेंगे।
