रायपुर: शुक्रवार तक घोषित अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के ऊपर अनुशाश्नात्मक कार्यवाही का मन बना चुकी है, जिसमे हड़ताल अवधि का वेतन भी काटने का निर्देश दे दिया है। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, एव सांभायुक्तों को सरकार की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया है। हालांकि यह जरूर है कि अधिकारी कर्मचारियों की यह हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो चुकी है।
पर सरकार इन हड़ताली कर्मचारियों पर अब कार्यवाही करने जा रही है, दरअसल कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा जिन चीजों को लेकर यह हड़ताल 5 दिनों तक जारी रहा वह यह था कि सातवे वेतनमान के तहत न तो उन्हें महंगाई भत्ता मिल रहा है, न ही भाड़ा भत्ता ! जिससे उन्हें 4 हजार से लेकर 14 हजार तक का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है।
सबसे बड़ी बात इस हड़ताल को लेकर यह रही कि सरकार की तरफ से अबतक कर्मचारी संगठनों से अब तक कोई बात करने की पहल तक नही कि गयी, और अब ये कार्यवाही भी।
फिलहाल कर्मचारियों ने जिस भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल किया था , उसको लेकर सरकार न तो बात की, वहीं अब कर्मचारियों को सैलरी से भी हाथ धोना पड़ेगा ।
सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश पत्र में एक नियम का जिक्र किया गया है। जिसमे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत एक साथ हड़ताल करना छुट्टी लेना ये अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आता है । ऐसा करने पर न तो छुट्टी दी जाएगी न ही हड़ताल के दिनों का कोई वेतन मिलेगा । इन नियमों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कह दिया है ।

