रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए. मुख्यमंत्री आज अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करेंगे। पीएम आवास स्वीकृत होने के बावजूद राशि नहीं देने के मामले में भाजपा विधायकों ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया को घेरा. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, अजय चंद्राकर ने पीएम आवास के संबंध में जानकारी मांगी. डहरिया ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया जाता है, उसके आधार पर आवास स्वीकृत होता है.
पहले काम प्रारंभ होता है. जिओ टैगिंग होती है, उसके बाद 25 प्रतिशत राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है. सौरभ सिंह ने आरोप लगाया कि 200 मकान स्वीकृत हैं. काम शुरू हो चुका है, लेकिन राशि नहीं दी जा रही है. उन्होंने प्रकरण की जांच की मांग की. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले गरीबों से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद सीएमओ राशि स्वीकृत करता है. इस मामले में विपक्ष की ओर से जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन मंत्री की ओर से जवाब नहीं आया तो विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया.
