संवाददाता : सुमित जालान
गौरेला पेंड्रा मरवाही : श्रम विभाग से संबद्ध छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना हमारा उद्देश्य है। यह विचार
मंण्डल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने व्यक्त किये। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ मेहनतकश मजदूर बाहूल्य प्रदेश है। मजदूरो की कल्याण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिबद्ध है और इसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं संचालित की है। अग्रवाल ने आज नगर पंचायत पेंड्रा के सभाकक्ष में श्रम विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होने बैठक में उपस्थित नगरीय निकाय के पदाधिकारियों को अपने अपने वार्ड में श्रम योजनाओं के बारे में बताने और हर जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने कहा। पदाधिकारियों ने अपनी समस्या और सुझाव भी रखे।
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अग्रवाल ने कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है जो छत्तीसगढ़ के निवासियो का दुःख-दर्द समझते है। उन्होंने कहा की पहले श्रमिको को शासन की योजनाओ का पूरा लाभ नहीं मिलता था परंतु अब योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से उनके बैंक खाते में राशि अंतरित की जाती है। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष पेंड्रा राकेश जालान, नगर पंचायत अध्यक्ष गौरेला गंगोत्री राठौर, सभी वार्ड पार्षद, एल्उरमेन और दोनो नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेघावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना,
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मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, विशेष शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना, शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना,
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना, श्रम मित्र योजना, सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना, निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना शामिल हैै।
