रायपुर, 25 जून 2026 : ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 24 जून को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची को ग्रामवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर उसका सत्यापन कराया गया। ग्राम सभाओं में प्राप्त सुझावों और स्थानीय जानकारी के आधार पर पात्र परिवारों की प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
ग्राम सभा से स्वीकृति अंतिम सूची दर्ज
बैठकों के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण कर उनका अभिलेखीकरण किया गया। ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची को निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा, जिससे पात्र हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित हो सके।
योजनाओं से जुड़े विषयों पर हुई चर्चा
प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित इन ग्राम सभाओं में ग्रामीणों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा जनप्रतिनिधियों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। योजनाओं से जुड़े विषयों पर खुली चर्चा और स्थानीय स्तर पर सहभागिता ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया।
वीबी-जीरामजी की पात्रता, लाभ क्रियान्वयन से कराया अवगत
इस अवसर पर विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी रामजी योजना की भी विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की गई। ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य, पात्रता, संभावित लाभ तथा क्रियान्वयन की रूपरेखा से अवगत कराया गया। साथ ही अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए जनजागरूकता गतिविधियों पर भी विशेष जोर दिया गया।
