रायपुर, 8 अक्टूबर 2025 : हितग्राहियों को विस्तृत जानकारी देने तथा आपसी समन्वय बेहतर करने के उद्देश्य से बुधवार को बलौदाबाजार जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधनमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना हितग्राही परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी सहित सीएसपीडीसीएल के अधिकारी, वेंडर एवं हितग्राही शामिल हुए।
कलेक्टर सोनी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को जनहितैषी एवं पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाला योजना बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाने कहा। उन्होने सीएसपीडीसीएल के इंजीनियरों को निर्देश किया कि सोलर पेनल वेंडरो एवं हितग्राहियो से निरंतर सम्पर्क स्थापित करें और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका उचित निराकरण करें। उन्होने सोलर पैनल स्थापित करने वाले वेंडरों की रैकिंग लिस्ट बनाने कहा ताकि लोगों को पता चल सकें कि किस वेंडर के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है।
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उन्होने अच्छा काम करने वाले वेंडरो को सम्मानित कराने की भी बात कही। इस दौरान कलेक्टर सोनी ने वेंडरो से उनकी समस्या और सुझाव को सुनकर उचित निरकारण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने लोन लेने के इच्छुक हितग्राहियो को बैंक से लोन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए लीड बैंक मैनेजर को बैंको से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए।
इस दौरान कुछ हितग्राहियों ने अपने अनुभव भी साझा किये। बलौदाबाजार के नीलकंठ साहु ने बताया कि लगभग 3 माह पहले उन्होंने योजना के तहत अपने घर में सोलर पैनल लगवाया है। पहले 1500 से 1700 तक बिजली बिल भरना पड़ता था लेकिन अब मुश्किल से 50- 60 रुपये ही आ रहा है। इसीतरह भुवन सिंह ठाकुर ने भी बताया कि पहले 3500 रुपये बिजली बिल आता था लेकिन अब बहुत कम आ रहा है।
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बताया गया कि जिले को योजना के तहत जिले को 12000 हितग्राहियों के घर में सोलर पेनल लगाने का लक्ष्य मिला है जिसके विरुद्ध अब तक 1700 आवेदन प्राप्त हुए है और से 331 हितग्राहियों के घर में सोलर पैनल स्थापित किया गया है।योजना के तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा एक किलोवाट सोलर सिस्टम पर 30 हजार, दो किलोवाट पर 60 हजार तथा तीन किलोवाट से दस किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त 30 हजार रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
इस प्रकार तीन किलोवाट तक के संयंत्र पर केंद्र की 78 हजार और राज्य की 30 हजार रुपए की दोहरी सब्सिडी उपलब्ध है। योजना को और सुगम बनाने के लिए 20 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान छह से सात प्रतिशत की ब्याज दर पर सोलर लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तपोषण संभव है।
